४२०० रुपयांचा दर मान्य; राजू शेट्टींचे आंदोलन अखेर मागे!

कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाला प्रतिटन ४५०० रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाचा अखेर ६१ तासांनंतर निकाल लागला. साखर कारखानदारांनी प्रतिटन ४२०० रुपयांपर्यंत दर देण्याचा सुधारित प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर शेट्टी यांनी शुक्रवारी (दि. ६) मध्यरात्री किणी टोलनाक्यावरील चक्काजाम आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक तब्बल तीन दिवसांनंतर पूर्ववत झाली.

ऊसदराच्या प्रश्नावरून ३ नोव्हेंबरपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेत किणी टोलनाक्यावर महामार्ग रोखून धरला होता.

सुरुवातीला प्रतिटन ४५०० रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, कारखानदारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने आंदोलन अधिक तीव्र झाले. शिरोली, किणी तसेच सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे येथेही आंदोलनाचा परिणाम जाणवला. महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाल्याने हजारो वाहनधारक, प्रवासी, व्यापारी आणि दूध उत्पादकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.

अखेर ३९०० + १०० + २०० चा फॉर्म्युला!

कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. अखेर प्रतिटन ३९०० रुपये पहिली उचल, गाळप हंगाम संपल्यानंतर १०० रुपये आणि पुढील गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आणखी २०० रुपये देण्याच्या प्रस्तावावर सहमती झाली. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना प्रतिटन ४२०० रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मात्र, उर्वरित २०० रुपयांच्या देयकासाठी साखरेच्या दराची अट जोडण्यात आली आहे. साखरेचा दर प्रतिकिलो ४५ रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यास अतिरिक्त उत्पन्नातील ७० टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना आणि ३० टक्के हिस्सा कारखानदारांना देण्याचेही सूत्र निश्चित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

४५०० रुपयांच्या मागणीवरून ४२०० रुपयांवर तडजोड!

४५०० रुपयांच्या मूळ मागणीवरून ४२०० रुपयांपर्यंत आलेली तडजोड ही आंदोलनातील महत्त्वाची बाब ठरली आहे. शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेली संपूर्ण रक्कम एकरकमी मिळणार नसून ती तीन टप्प्यांत मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात ठरलेली रक्कम वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होते का, याकडे आता ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.

आंदोलन संपले; पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे काय?

६१ तासांच्या आंदोलनानंतर महामार्ग मोकळा झाला, कोल्हापूर बंदची हाकही मागे घेण्यात आली आणि साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, ऊसदराचा प्रश्न केवळ आंदोलन मागे घेण्यापुरता मर्यादित नाही. ठरलेला दर प्रत्यक्षात मिळणे, उर्वरित रकमेची वेळेत अंमलबजावणी होणे आणि साखरेच्या बाजारभावातील वाढीचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे, ही खरी कसोटी असणार आहे.

आता आंदोलनाच्या घोषणांपेक्षा कारखानदारांनी दिलेल्या शब्दाची अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे होते, यावरच या आंदोलनाच्या अंतिम यशाचे मूल्यमापन होणार आहे.