आत्मदहनाच्या इशाऱ्याने अखेर प्रशासन झुकले! कोवाडच्या जलजीवनचे काम ७ नोव्हेंबरपासून सुरू

कोवाड प्रतिनिधी : प्रशासनाचे उंबरठे झिजवले, वारंवार निवेदने दिली, तांत्रिक त्रुटींचे पुरावे समोर आणले, ठेकेदाराला नोटिसा बजावल्या; मात्र तरीही कोवाडच्या जलजीवन मिशनच्या पाण्याच्या टाकीचे निकृष्ट बांधकाम आणि रखडलेल्या कामाचा प्रश्न सुटत नव्हता. अखेर प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात २७ तरुणांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आणि प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली. तब्बल तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या ग्रामस्थांच्या संघर्षाला अखेर यश आले असून, संबंधित ठेकेदाराने ७ नोव्हेंबर २०२६ पासून काम सुरू करणार असल्याचे पत्र जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहे.आत्मदहनाच्या इशाऱ्यानंतरच प्रशासनाला जाग येत असेल, तर तीन वर्षे दिलेल्या निवेदनांचे आणि आंदोलनांचे काय झाले, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.

कोवाड गावात जलजीवन मिशनअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात सुरुवातीपासूनच गंभीर त्रुटी असल्याचे ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणले होते. बांधकामात दगडांचा वापर, बीम, कॉलम आणि अन्य संरचनात्मक बाबींमध्ये त्रुटी असल्याचे आरोप करण्यात आले. या प्रकरणाची तांत्रिक तपासणी होऊन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कोल्हापूर यांचा अधिकृत स्ट्रक्चरल रिपोर्टही उपलब्ध झाला. या अहवालात बांधकामातील त्रुटी नमूद असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. पिण्याच्या पाण्याची टाकीच निकृष्ट असेल, तर नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल उपस्थित करत ग्रामस्थांनी हा विषय सातत्याने लावून धरला.

जानबा कांबळे यांच्यासह ग्रामस्थांचा तीन वर्षांचा लढा!

या लढ्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते जानबा कांबळे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. विनायक कोले, पांडू वांद्रे, लक्ष्मण मनवाडकर, बाळासाहेब सुर्वे, प्रताप पाटील, कलाप्पा वांद्रे, लक्ष्मण बागीलगेकर, चंद्रकांत कुंभार, अजित व्हन्याळकर, सुनील गुरव, गोपाळ जाधव, तानाजी आडाव, अभिजीत व्हन्याळकर, वसंत वांद्रे, संभाजी आडाव, रामा पाटील, परशराम आडाव, संजय पाटील यांच्यासह अनेक कोवाड ग्रामस्थांनी या प्रश्नासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.

२०२३ पासून या सर्वांनी तक्रारी, निवेदने, माहिती अधिकारातून पाठपुरावा आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे वारंवार धाव घेतली. बांधकामाची गुणवत्ता तपासावी, तांत्रिक त्रुटी दूर कराव्यात आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतः कोवाड येथे येऊन कामाची पाहणी केली. संबंधित ठेकेदाराला कामात सुधारणा करण्यासाठी पाच ते सहा वेळा नोटिसा व सूचना देण्यात आल्याचेही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र, नोटिसांचा कागदी घोडा नाचत राहिला आणि प्रत्यक्ष कामात अपेक्षित सुधारणा झाली नाही.

२७ तरुणांचा आत्मदहनाचा इशारा; प्रशासनाची अखेर धावपळ!

लोकशाही मार्गाने वारंवार प्रयत्न करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने ग्रामस्थांचा संयम संपला. १ नोव्हेंबर रोजी २७ तरुणांनी जिल्हा परिषद कोल्हापूर येथे उपस्थित राहून आत्मदहनाचा इशारा दिला. विकासकामांच्या नावाखाली निकृष्ट बांधकाम आणि प्रशासकीय दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या आंदोलनातून देण्यात आला.

या इशाऱ्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने ६ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्र देऊन ७ नोव्हेंबरपासून काम सुरू करणार असल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या ग्रामस्थांच्या लढ्याला महत्त्वाचे यश मिळाले आहे.

आता केवळ काम सुरू नको, दर्जेदार काम हवे!

ठेकेदाराने काम सुरू करण्याचे पत्र दिले म्हणजे प्रश्न संपला असे नाही. पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामातील आधीच्या त्रुटींचे काय? त्यावर तांत्रिकदृष्ट्या योग्य उपाययोजना होणार का? नव्याने होणाऱ्या कामावर प्रशासन नियमित देखरेख ठेवणार का? निकृष्ट कामासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होणार का? हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.

कोवाडच्या ग्रामस्थांनी तीन वर्षे केलेला संघर्ष हा केवळ पाण्याच्या टाकीसाठी नव्हता, तर सार्वजनिक पैशातून होणाऱ्या विकासकामांच्या गुणवत्तेसाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याच्या हक्कासाठी होता. या संघर्षात जानबा कांबळे यांच्यासह सर्व सहकाऱ्यांनी दाखवलेली जिद्द आणि सातत्य प्रशासनाला अखेर दखल घेण्यास भाग पाडणारे ठरले.

“घाण आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी पिऊन आजाराने मरण्यापेक्षा, प्रशासनाला जागे करण्यासाठी आत्मदहन करून जीव देण्याची वेळ आली आहे. माझ्या बलिदानानंतर तरी कोवाडकरांना स्वच्छ आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, हीच अपेक्षा आहे. गेली कित्येक वर्षे नागरिक तक्रारी करत आहेत; मात्र प्रशासनाला जाग येत नसेल, तर आता टोकाचे पाऊल उचलण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही,” अशा संतप्त भावना सामाजिक कार्यकर्ते विनायक कोले यांनी टाईम्स एक्सप्रेसशी बोलताना व्यक्त केल्या.

आश्वासने नकोत, प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा दाखवा!

आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने केवळ ठेकेदाराच्या पत्रावर समाधान न मानता प्रत्यक्ष काम सुरू झाले आहे का, याची खातरजमा करावी. तांत्रिक निकषांनुसार बांधकाम पूर्ण करून त्याची गुणवत्ता तपासावी. अन्यथा तीन वर्षांचा संघर्ष पुन्हा उभा राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कोवाडकरांनी प्रशासनाला झुकवले आहे; आता प्रशासनाने दर्जेदार काम करून आपली जबाबदारी सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे!