चंदगड : मळवीवाडी (ता. चंदगड) येथील सरकारी जमिनीच्या कथित बोगस आदेश प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले आहे. या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय दलित महासंघाने केली आहे. या मागणीसाठी सोमवार, दि. २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी चंदगड तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने व आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे महासंघाचे तालुकाध्यक्ष प्रल्हाद रमेश कांबळे यांनी निवेदनातून स्पष्ट केले आहे.

बोगस डिजिटल आदेशांचा वापर केल्याचा आरोप

महासंघाने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनानुसार, मळवीवाडी येथील सरकारी जमीन कथित बोगस आदेशाच्या आधारे वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. यासाठी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील डिजिटल बनावट सहीचा वापर झाल्याचा संशय निवेदनात व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सरकारी कागदपत्रांची सत्यता, आदेशाची नोंद आणि जमीन हस्तांतरणाची संपूर्ण प्रक्रिया तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय; तपास यंत्रणेकडून चौकशीची मागणी

या प्रकरणात काही सरकारी कर्मचारी, दलाल, स्टॅम्प व्हेंडर, बनावट डिजिटल कागदपत्रे तयार करणारे एजंट आणि आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींचा सहभाग असण्याची शक्यता महासंघाने व्यक्त केली आहे. तसेच राजकीय दबावामुळे तपासावर परिणाम होत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.

महसूल विभागातील संबंधित अधिकारी, कागदपत्रांची निर्मिती व पडताळणी करणारे कर्मचारी आणि जमीन व्यवहाराशी संबंधित सर्व घटकांची चौकशी व्हावी. या प्रकरणातील संपूर्ण साखळी उघड करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.

निलंबन नव्हे, कायमस्वरूपी कारवाईची मागणी

संबंधित प्रकरणात कारवाई झालेल्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही सखोल तपासणी करावी. केवळ निलंबनापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता, दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर व कायमस्वरूपी कारवाई करावी, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे.

२६ ऑक्टोबरला तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन

मळवीवाडी जमीन प्रकरणाची सीबीआयमार्फत निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, या मागणीसाठी २६ ऑक्टोबर रोजी चंदगड तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने व आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

मळवीवाडी जमीन प्रकरणात नेमके कोणाचे हात गुंतले आहेत याचा योग्य तपास होण्यासाठी सीबीआय मार्फत तपासाची मागणी श्रीकांत कांबळे , अमोल कांबळे, बबलू चौगुले, चंद्रकांत काळे, दशरथ बागडी, अनिल पुजारी, विक्रम सामुदे, पन्नालाल इंगळे, आकाश कांबळे मागणी केली आहे.