वर्षाला एका रुपयात दुकाने! हजेरी पुस्तकात प्रश्नचिन्ह; बेळगाव महापालिकेचा कारभार उपलोकायुक्तांच्या रडारवर!

बेळगाव : महानगरपालिकेचा कारभार नेमका चालतो तरी कसा? कर्मचाऱ्यांच्या हजेरी पुस्तकात प्रश्नचिन्ह, महापालिकेच्या मालकीची दुकाने वर्षाला अवघ्या एका रुपयात भाड्याने, महिला कर्मचाऱ्याच्या फोन-पे खात्यातील व्यवहारांबाबत प्रश्न आणि शहराच्या मास्टर प्लॅनच्या अंमलबजावणीवरही तक्रारी! अशा एकामागून एक गंभीर मुद्द्यांवर कर्नाटकाचे उपलोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी गुरुवारी (२९ ऑक्टोबर) बेळगाव महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. या पाहणीमुळे महापालिकेतील प्रशासकीय पारदर्शकता आणि आर्थिक व्यवहारांच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

हजेरी पुस्तकात प्रश्नचिन्ह; जबाबदारी कोणाची?

सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ही मूलभूत बाब. मात्र, याच हजेरी पुस्तकातील नोंदींबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने उपलोकायुक्तांनी अधिकाऱ्यांकडे स्पष्टीकरण मागितले. कर्मचाऱ्यांनी सकाळी आणि संध्याकाळी हजेरी नोंदविण्याची पद्धत असताना नोंदींमध्ये प्रश्नचिन्ह कसे आले, त्याचा अर्थ काय आणि त्यासाठी जबाबदार कोण, असे सवाल उपस्थित झाले.

या नोंदींबाबत समाधानकारक खुलासा देता आला नाही. त्यामुळे महापालिकेतील कार्यालयीन शिस्त आणि हजेरी नोंदविण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हजेरी पुस्तक हे केवळ औपचारिक रजिस्टर आहे की कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीची विश्वासार्ह नोंद, याचे उत्तर आता संबंधित विभागाला द्यावे लागणार आहे.

वर्षाला एका रुपयात दुकानांचे भाडे! महसुलाचे मोल इतके कमी कसे?

महापालिकेच्या महसूल विभागातील दुकानांच्या भाडेकरारांची माहिती पाहताना वर्षाला अवघ्या एका रुपयाचे भाडे आकारण्यात आल्याच्या नोंदी उपलोकायुक्तांच्या निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात येते. यावरून त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे प्रश्नांची सरबत्ती केली.

महापालिकेच्या मालकीच्या दुकानांचे भाडे वर्षाला एक रुपया कोणत्या नियमाने निश्चित केले? या करारांना मंजुरी कोणी दिली? कराराचा कालावधी किती? आणि अशा करारांमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर काय परिणाम झाला? हे प्रश्न आता महत्त्वाचे ठरले आहेत.

महापालिकेच्या मालमत्तेतून योग्य महसूल मिळविणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असताना इतक्या कमी भाड्याच्या नोंदी कशा निर्माण झाल्या, याचा तपशीलवार खुलासा आवश्यक आहे. संबंधित करार, मंजुरीचे आदेश आणि लागू नियमांची तपासणी झाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.

महिला कर्मचाऱ्याच्या फोन-पे व्यवहारांची तपासणी होणार?

महसूल विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्याच्या फोन-पे खात्यात मोठ्या प्रमाणात व्यवहार झाल्याचा मुद्दाही पाहणीदरम्यान उपस्थित झाला. या व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर मागील दोन वर्षांच्या खाते व्यवहारांची तपासणी करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मात्र, खात्यात नेमकी किती रक्कम जमा झाली, व्यवहार कोणाकडून झाले, पैशांचा स्रोत काय आणि त्यांचा महापालिकेतील कामकाजाशी काही संबंध आहे का, याबाबत अधिकृत तपशील स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात नेमकी कोणती चौकशी होणार आणि त्यातून काय समोर येणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

पाणीपुरवठा व्यवस्थित असल्याचा दावा; प्रत्यक्ष स्थिती काय?

बेळगाव शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबतही उपलोकायुक्तांनी अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थित असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले; मात्र या उत्तरावर उपलोकायुक्त समाधानी झाले नाहीत.

प्रशासनाच्या कागदावरील दावा आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष मिळणारी सुविधा यामध्ये तफावत आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पाणीपुरवठ्याची नियमितता, उपलब्धता, वितरण व्यवस्था आणि नागरिकांच्या तक्रारींची स्थिती यांची पडताळणी झाल्याशिवाय केवळ अधिकाऱ्यांच्या उत्तरावर समाधान मानता येणार नाही.

मास्टर प्लॅन पूर्ण; मग तक्रारी कशाच्या?

शहराच्या मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्याचा दावा महापालिका अधिकाऱ्यांनी केल्याचे समोर आले आहे. मात्र, वीरभद्रनगर परिसरातील नियोजनाबाबत तक्रारी उपस्थित झाल्याने या दाव्याची प्रत्यक्ष पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

शहराच्या विकासाचे नियोजन पूर्ण झाल्याचे सांगणे आणि त्या नियोजनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. रस्ते, भूवापर, नागरी सुविधा आणि विकासकामे मंजूर आराखड्यानुसार झाली आहेत का, याची तपासणी आवश्यक आहे. संबंधित तक्रारींची चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन उपलोकायुक्तांनी दिले आहे.

आता कागदपत्रे बोलणार; जबाबदारी निश्चित होणार का?

महानगरपालिकेच्या पाहणीदरम्यान हजेरी नोंदी, दुकानांचे भाडेकरार, फोन-पे व्यवहार, पाणीपुरवठा आणि मास्टर प्लॅन अशा विविध विषयांवर प्रश्न उपस्थित झाले. हे प्रश्न केवळ प्रशासकीय त्रुटींपुरते मर्यादित आहेत की त्यामागे नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, हे अधिकृत तपासणीतूनच स्पष्ट होईल.

मात्र, या प्रत्येक मुद्द्यावर संबंधित विभागांनी कागदपत्रांसह स्पष्ट उत्तरे देणे आवश्यक आहे. भाडेकरारांची मंजुरी, महसुलाचे संभाव्य नुकसान, आर्थिक व्यवहारांचा स्रोत आणि नियोजनाच्या अंमलबजावणीबाबतची वस्तुस्थिती तपासली गेली पाहिजे.

उपलोकायुक्तांच्या सवालांनंतर आता महापालिका प्रशासन कोणते स्पष्टीकरण देते, कोणती कागदपत्रे सादर करते आणि चौकशीतून काही अनियमितता आढळल्यास कोणावर जबाबदारी निश्चित होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. बेळगावकरांच्या करातून चालणाऱ्या महानगरपालिकेचा कारभार पारदर्शक आणि उत्तरदायी असावा, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.