महिलांच्या सन्मानावर बोलणाऱ्या काँग्रेसचे मौन का?

बेळगांव प्रतिनिधी : महिलांच्या हक्कांसाठी सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची भूमिका आता स्वतःच्या पक्षातील एका खासदाराशी संबंधित गंभीर प्रकरणामुळे चर्चेत आली आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (JNU) माजी प्राध्यापक आणि काँग्रेसचे लोकसभा खासदार अंगोमचा बिमोल अकोइजम यांच्याविरुद्ध विद्यापीठाने केलेल्या कथित बडतर्फीच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या सन्मानाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणात ११ विद्यार्थिनींनी तक्रारी दाखल केल्याचा दावा करण्यात येत असून, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेतृत्व या विषयावर नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि सन्मानाचा प्रश्न उपस्थित करताना राजकीय पक्षांनी कोणताही दुजाभाव न करता समान निकष लावले पाहिजेत, ही लोकशाहीतील मूलभूत अपेक्षा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित तक्रारींचे गांभीर्य, विद्यापीठाच्या चौकशी प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाची भूमिका या तीन बाबींवर चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.

११ विद्यार्थिनींच्या तक्रारी; चौकशी प्रक्रियेबाबत प्रश्न

उपलब्ध माहितीनुसार, मे २०२६ मध्ये संबंधित प्राध्यापकांविरुद्ध ११ विद्यार्थिनींनी विद्यापीठाकडे तक्रारी दाखल केल्याचे सांगितले जात आहे. या तक्रारींची विद्यापीठाच्या अंतर्गत समितीमार्फत महिलांच्या लैंगिक छळापासून संरक्षणासंबंधीच्या कायदेशीर चौकटीत चौकशी करण्यात आल्याचा दावा आहे. त्यानंतर ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विद्यापीठाने बडतर्फीची कारवाई केल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, या प्रकरणातील तक्रारींचे नेमके स्वरूप, चौकशी समितीचा अंतिम निष्कर्ष, विद्यापीठाच्या आदेशातील तपशील आणि संबंधित खासदाराची अधिकृत बाजू यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. केवळ तक्रारी दाखल झाल्या म्हणून आरोप सिद्ध झाले, असे मानता येत नाही. त्याचप्रमाणे, तक्रारदार विद्यार्थिनींच्या म्हणण्याची गांभीर्याने दखल घेऊन त्यांना न्याय्य आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

काँग्रेस नेतृत्वाची भूमिका काय?

या प्रकरणामुळे काँग्रेसच्या महिला सन्मानविषयक भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पक्षाचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि प्रियंका गांधी यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे का? संबंधित खासदाराकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे का? पक्षांतर्गत चौकशी किंवा अन्य कोणती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळणे आवश्यक आहे.

काँग्रेसने अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर केली नसल्याची खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नसताना पक्षाने मौन बाळगल्याचा ठाम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेबाबत स्पष्टता नसेल, तर ती स्पष्ट करण्याची जबाबदारी नेतृत्वाचीच आहे.

महिलांच्या हक्कांच्या मुद्द्यावर राजकीय विरोधकांना जाब विचारणाऱ्या पक्षाने स्वतःशी संबंधित प्रकरणातही पारदर्शकता राखली पाहिजे. आरोपांची सत्यता तपासण्याची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे चालली पाहिजे; त्याच वेळी पक्षाने आपल्या नैतिक आणि राजकीय जबाबदारीपासून दूर राहता कामा नये.

‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ घोषणेची कसोटी

‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ या घोषणेद्वारे महिलांच्या सामर्थ्याचा आणि अधिकारांचा मुद्दा मांडणाऱ्या काँग्रेससमोर आता स्वतःच्या भूमिकेची कसोटी असल्याचा सूर राजकीय चर्चेत उमटत आहे.

महिलांच्या सन्मानासाठी लढण्याची घोषणा करणे आणि प्रत्यक्षात तक्रारींच्या प्रकरणात पारदर्शक भूमिका घेणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कोणत्याही पक्षाने आपल्या राजकीय सोयीप्रमाणे महिलांच्या हक्कांचे निकष बदलू नयेत. तक्रारदार महिला किंवा विद्यार्थिनी कोणत्या राजकीय विचारसरणीशी संबंधित आहे, यापेक्षा तिच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे.

मात्र, न्यायाच्या या प्रक्रियेत आरोपांचा सामना करणाऱ्या व्यक्तीलाही आपली बाजू मांडण्याची आणि कायदेशीर उपाययोजना करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. महिलांना न्याय मिळणे आणि संबंधित व्यक्तीच्या कायदेशीर अधिकारांचे संरक्षण होणे, या दोन्ही बाबी परस्परविरोधी नसून निष्पक्ष व्यवस्थेचे आवश्यक घटक आहेत.

राजकीय पदापेक्षा कायदा मोठा

लोकप्रतिनिधी असो, प्राध्यापक असो किंवा सामान्य नागरिक, कोणालाही कायद्यापेक्षा मोठे मानता येत नाही. त्याचबरोबर केवळ राजकीय आरोपांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरविणेही योग्य नाही. संस्थात्मक चौकशी, पुरावे, संबंधित पक्षांची बाजू आणि लागू कायदेशीर प्रक्रिया यांच्या आधारेच अंतिम निष्कर्ष काढला गेला पाहिजे.

या प्रकरणात विद्यापीठाने बडतर्फीचा निर्णय घेतला असल्यास, त्या निर्णयामागील कारणे, समितीच्या शिफारशी आणि संबंधित व्यक्तीला उपलब्ध असलेले कायदेशीर पर्याय यांची माहिती सार्वजनिक चर्चेत स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. विद्यापीठ प्रशासनानेही लागू नियमांनुसार प्रक्रिया राबविली आहे का, याबाबत पारदर्शकता राखणे अपेक्षित आहे.

काँग्रेसने स्पष्ट उत्तर द्यावे

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेतृत्वाने संबंधित खासदाराबाबत पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली जात आहे. पक्षाने कोणतीही कारवाई केली असल्यास तिचे स्वरूप जनतेसमोर मांडावे. कारवाई केली नसल्यास, त्यामागील कारणे आणि पुढील भूमिका स्पष्ट करावी.

त्याच वेळी, तक्रारदार विद्यार्थिनींची गोपनीयता जपणे, त्यांच्यावर कोणताही दबाव येऊ न देणे आणि चौकशी प्रक्रियेवर राजकीय प्रभाव पडू न देणे, यालाही प्राधान्य दिले पाहिजे.

महिलांचा सन्मान हा केवळ राजकीय भाषणांचा विषय नाही. तो प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या कृतीतून दिसला पाहिजे. त्यामुळे या प्रकरणात सत्य समोर येणे, निष्पक्ष चौकशी होणे आणि संबंधित सर्व पक्षांना न्याय मिळणे, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.