शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

मुंबई : राज्यात २०२६च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित केलेल्या २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीककर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस तत्काळ स्थगिती देण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.

मदत व पुनर्वसन २५ विभागाने सप्टेंबरला काढलेल्या शासननिर्णयानुसार, राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांमध्ये खरीप हंगामात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. त्या अनुषंगाने विभागाने सप्टेंबरला सहकार ३० विशेष परिपत्रक जारी करून संबंधित उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. खरीप पीक कर्जाच्या परतफेडीची अंतिम मुदत ३१ मार्च असल्याने, नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या व मुदतीत कर्ज न भरू शकणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांची संमती घेऊन त्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे.

एक दिवसाचे वेतन देणार

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने एक दिवसाचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महासंघाचे राज्यातील सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकारी ऑक्टोबरमधील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत स्वेच्छेने जमा करतील, अशी माहिती महासंघाचे अध्यक्ष नितीन काळे आणि सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिली.

राजपत्रित अधिकारी महासंघाने या निर्णयाची माहिती देणारे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना सादर केले आहे. यासंदर्भात शासन आदेश निर्गमित करावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन मुख्य सचिव तसेच वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनाही देण्यात आले आहे

यांना' दिलासा

राज्यभरातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये या दुष्काळी उपाययोजना लागू होणार असून, नाशिक (१०), जळगाव (१५), अहिल्यानगर (१४), पुणे (८), सोलापूर (११), छत्रपती संभाजीनगर (९), बीड (११), लातूर (१०), नांदेड (१४), बुलडाणा (१३), अमरावती (१४), यवतमाळ (१६), नागपूर (१४) आणि चंद्रपूर (१२) या जिल्ह्यांतील बहुतांश तालुक्यांचा यात समावेश आहे. याशिवाय रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, जालना, धाराशिव, परभणी, हिंगोली, अकोला, वाशीम, वर्धा, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील बाधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांनाही या स्थगिती आणि पुनर्गठनाचा थेट फायदा मिळणार आहे.

अंमलबजावणी काटेकोर

शासनाच्या या निर्णयानुसार बँकांनी पुनर्गठनाची ही संपूर्ण प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जेणेकरून बाधित शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळण्यात कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही. या आदेशाची अंमलबजावणी राज्यभरात काटेकोरपणे व्हावी यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या समन्वयाखालील राज्यस्तरीय बैंकर्स समितीला दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.