मळवीवाडी जमीन प्रकरण पेटले! सीबीआय चौकशीसाठी दलित महासंघाचे तहसील कार्यालयासमोर आक्रोश आंदोलन

चंदगड : प्रतिनिधी

मळवीवाडी (ता. चंदगड) येथील सरकारी जमीन विक्री प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करावी, या मागणीसाठी भारतीय दलित महासंघाच्या वतीने चंदगड तहसील कार्यालयासमोर आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. या प्रकरणात केवळ काही जणांवर कारवाई करून चालणार नाही, तर कथित बनावट आदेशाच्या निर्मितीपासून सरकारी जमिनीच्या विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीची चौकशी करून संबंधित सर्वांची भूमिका तपासावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

मळवीवाडी येथील सुमारे १२ एकर सरकारी हक्काच्या जमिनीची अप्पर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या सहीचे कथित बनावट आदेश तयार करून विक्री करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत सहा जणांविरुद्ध गुन्हे नोंद केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या प्रकरणाचे स्वरूप गंभीर असून त्यामागील संपूर्ण यंत्रणेचा तपास होणे आवश्यक असल्याची भूमिका भारतीय दलित महासंघाने मांडली.

या प्रकरणात राजकीय नेते, भांडवलदार, महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, दलाल, स्टॅम्प वेंडर, बनावट कागदपत्रे तयार करणारे एजंट आणि कथित कमिशनखोर कर्मचारी यांचा सहभाग असण्याची शक्यता असल्याचा आरोप महासंघाने केला. किरकोळ कारवाई करून संभाव्य मुख्य दोषींना पाठीशी घातले जात असल्याचाही आरोप संघटनेने केला. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होऊन सत्य जनतेसमोर यावे, यासाठी सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली.

माहिती अधिकारातून प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्यांचीही आक्रमक भूमिका

माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून हे प्रकरण उघडकीस आणणारे बसवंत बडसकर यांनी आंदोलनस्थळी काही गंभीर मुद्दे उपस्थित करत अधिक सखोल चौकशीची मागणी केली. जमीन विक्री करणारे भोगवटादार, जमीन खरेदीदार आणि या व्यवहाराशी संबंधित अन्य व्यक्तींची भूमिका तपासावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम; अन्यथा पायी मोर्चा

भारतीय दलित महासंघाचे अध्यक्ष श्रीकांत कांबळे (अप्पा) यांनी प्रशासनावर टीका करत सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली. या मुदतीत मागणी पूर्ण न झाल्यास मळवीवाडी येथील संबंधित शेतजमिनीपासून महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयापर्यंत पायी मोर्चा काढण्यात येईल आणि आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

महासंघाचे चंदगड तालुकाध्यक्ष प्रल्हाद कांबळे यांनीही सीबीआय चौकशीची मागणी लावून धरली. यावेळी महसूल प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यामुळे मळवीवाडी जमीन प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले असून संपूर्ण चंदगड तालुक्याचे लक्ष या आंदोलनाकडे वेधले गेले आहे.

नायब तहसीलदारांकडे निवेदन

सीबीआय चौकशीच्या मागणीचे निवेदन नायब तहसीलदार जोशीलकर यांच्याकडे सादर करण्यात आले. आंदोलनस्थळी पोलीस प्रशासन उपस्थित होते.

या आंदोलनात भारतीय दलित महासंघाचे अध्यक्ष श्रीकांत कांबळे (अप्पा), तालुकाध्यक्ष प्रल्हाद कांबळे, चंद्रकांत काळे, आकाश कांबळे, महादेव पाटील, बसवंत बडसकर, सुभाष कांबळे, अरुण कांबळे, संतोष कांबळे, राकेश कांबळे, मनोज कांबळे, प्रकाश कांबळे, अनंत कांबळे, परशराम कांबळे आदी सहभागी झाले होते.

आता प्रशासन या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि मळवीवाडी जमीन प्रकरणाच्या तपासाला कोणती दिशा मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.